Eighth Pay Commission: तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आयी है। केंद्र सरकार ने आज 28 अक्टूबर 2025 यानी मंगलवार को औपचारिक रूप से आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। अब जस्टिस रंजन आयोग के चेयरमैन का पदभार संभालेंगे, जबकि IIM बेंगलुरू के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) के सचिव पंकज जैन को इसके सदस्य के रूप में चुनकर नियुक्त किया गया है।
Eighth Pay Commission: सिफारिशें भेजने के लिए लग गया करीब 18 महीने का वक़्त
आयोग अपनी सिफारिशें आगामी 18 महीनों के अंदर ही सरकार को सौंप देगा, जिसके बाद वेतन और पेंशन में वृद्धि साल 2027 से लागू होगी। (Eighth Pay Commission) कैबिनेट की बैठक के बाद रिलीज़ हुई एक प्रेस नोट में जानकारी दी गयी है कि आठवें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेसरेंस को मंजूर कर दिया गया है। वेतन आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (पार्ट टाइम) और एक सदस्यीय सेक्रेटरी होंगे। इसके गठन के बाद सिफारिशें भेजने के लिए वेतन आयोग को करीब 18 महीने का समय दिया गया है।
Also Read –Deewaniyat Day 7 Collection: दीवानियत की धीमी हुई रफ्तार, जानिए 7वें दिन कितना रहा कलेक्शन
NC-JCM (स्टाफ साइड) सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का स्पष्ट कहना है कि 8वें वेतन आयोग को लागू कराने में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन यह 1 जनवरी साल 2026 से ही प्रभावी मान लिया जाएगा। (Eighth Pay Commission0 यानी कि, इसमें यदि देर होती है तो फिर 1 जनवरी 2026 से स्टाफ को एरियर बढ़ाकर दिया जा सकता है।
Also Read –Jaipur Delhi Highway bus fire: जयपुर-दिल्ली हाईवे पर चलती बस में लगी आग, 2 की मौत, कई घायल
साल 2027 में एरियर के साथ बढ़ा वेतन!
इससे पहले जब सातवें वेतन आयोग को लागू किया गया था, उस वक़्त भी कुछ देरी हुई थी और सभी कर्मचारियों और वेतनभोगियों को एरियर दिया गया था। (Eighth Pay Commission) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को रिप्रजेंट करने वाले फोरम NC-GCM की ओर से जनवरी महीने में ही केन्द्र सरकार को टर्म ऑफ रेफरेंस सौंपा जा चुका है।
गौरतलब है कि देश में तेज़ी से बढ़ रही महंगाई और अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए हर 10 साल पर नए वेतन आयोग को गठित किया जाता है, जिसमें केन्द्रीय कर्मचारियों के सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाओं को संशोधित किया जाता है। इस आधार से यदि देखा जाए तो 1 जनवरी 206 से आठवें वेतन आयोग को प्रभावी होना मान लिया जाएगा।
