India Pakistan War: दुनिया के सामने बेनकाब होगा पाकिस्तान! सरकार कर रही ये बड़ी तैयारी, इसमें शशि थरूर- ओवैसी का नाम भी शामिल

India Pakistan War: भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। दरअसल, सरकार विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने पर विचार कर रही है, जो दुनिया के सामने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ करेंगे। (India Pakistan War) इसके लिए केंद्र सरकार सभी दलों के कुछ सांसदों को चुनकर 10 दिनों के लिए विदेश दौरे पर भेजेगी। ये सांसद अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात जाएंगे।

India Pakistan War: प्रतिनिधिमंडल का काम और इसके सदस्य

जानकारी के मुताबिक, यह प्रतिनिधिमंडल विदेश के दौरे पर जाएगा और वहां पाकिस्तान से उजागर होने वाले आतंकवाद के खिलाफ में ऑपरेशन सिंदूर की जरुरत पर भारत का नजरिया पेश किया जाएगा। India Pakistan War) इसका उद्देश्य आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट मोर्चा पेश करने का है। इसके लिए सरकार 8 प्रतिनिधिमंडल भेजने की तैयारी में है। यह 10 दिनों में 5 देशों (अमेरिका, UK, दक्षिण अफ्रीका, कतर और UAE) की यात्रा करेंगे। हर प्रतिनिधिमंडल में 5 से 6 सांसद होंगे। उनके साथ विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी और एक सरकारी अफसर भी शामिल होंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रतिनिधिमंडल में 30 से ज्यादा सांसदों की संख्या हो सकती है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है। इनमें बीजेपी, कांग्रेस, TMC, JDU, DMK, NCP (SP), बीजद, CPI (M) के सांसदों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए बीजेपी की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद अपराजिता सारंगी, कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और अमर सिंह, NCP (SP) की तरफ से सुप्रिया सुले और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के नाम सामने आए हैं।

सांसदों की दी गई ये सलाह

बताया जा रहा है कि यह प्रतिनिधिमंडल 22 या 23 मई से अपना दौरा शुरू कर सकता है, जो 10 दिनों तक जारी रहेगा। इसके लिए सांसदों को सलाह भी दी गई है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए सांसदों से कहा गया है कि वह अपना पासपोर्ट और यात्रा से जुड़े अन्य जरूरी दस्तावेज को अपने पास रखें। विदेश मंत्रालय यात्रा से जुड़े डिटेल्स शेयर करने के लिए सांसदों से संपर्क करेगा। हालांकि, सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने को लेकर केंद्र की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।