NEET Paper Leak Case: राजद नेता तेजस्वी यादव के PS प्रीतम कुमार से पूछताछ करेगी EOU

NEET Paper Leak Case: नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जगह-जगह इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस केस में हर दिन नई-नई बातें सामने आ रही हैं। गौरतलब है कि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) नीट परीक्षा में पेपर लीक की जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार, अब EOU इस मामले में पूछताछ के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम कुमार को बुला सकती है। बता दें, गुरुवार को बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रीतम कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि मामले में मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु के लिए तेजस्वी यादव के PS प्रीतम कुमार ने गेस्ट हाउस बुक किया था। हालांकि, अब तक EOU के तरफ से इसको लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लगाया बड़ा आरोप

बीते दिन यानी गुरुवार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा दावा किया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मामले में आरोपी सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव के सचिव ने गेस्ट हाउस बुक करवाया था। विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के PS प्रीतम यादव के कहने पर सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस बुक किया गया था। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम कुमार ने गेस्ट हाउस की बुकिंग के लिए पहले एक मई को 9 बजकर 7 मिनट पर और फिर 4 मई को दो बार फोन किया।

दबाव बनाकर कराई बुकिंग

उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आगे कहा, अधिकारियों ने कहा कि बताया कि प्रीतम कुमार ने दबाव बनाकर गेस्ट हाउस की बुकिंग कराई। पहले दिन उनके फोन को सीरियस नहीं लिया गया था।” साथ ही उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गेस्ट हाउस में रुकने के लिए आवंटन पत्र नहीं था, लेकिन लोग वहां पर रुके थे। हालांकि, बिहार में नीतीश सरकार कैबिनेट में विजय सिन्हा पथ निर्माण मंत्री भी हैं और उनके अंडर ही यह गेस्ट हाउस भी आता है। महागठबंधन की सरकार में पथ निर्माण विभाग पहले तेजस्वी यादव के पास था।

सुप्रीम कोर्ट का NEET काउंसलिंग पर रोक से इनकार

नीट पेपर लीक मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और एस वी एन भाटी की बेंच ने चार याचिकाएं ट्रांसफर कराने वाली एनटीए की अर्जी पर भी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए काउंससिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी करते हुए कहा कि 8 जुलाई तक जवाब दाखिल करें और लंबित याचिका के साथ टैग करें। वहीं एनटीए के वकील ने कहा कि हम हाईकोर्ट से स्टे की मांग कर रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा कि इस तरह के स्टे की कोई जरूरत नहीं है। हमने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारिख तय की गई है।