PM Dhan-Dhanya Agriculture Scheme: कैबिनेट के बड़े फैसले: प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि और ऊर्जा में किया बड़ा बदलाव, जानिए कैसे ये फैसले देश को देंगे नई दिशा!

PM Dhan-Dhanya Agriculture Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें देश के कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें एक, कृषि जिलों के समग्र विकास के लिए योजना को मंजूरी दी गई, जबकि दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा में बड़े निवेश का रास्ता भी साफ किया गया।

PM Dhan-Dhanya Agriculture Scheme: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना, फसल विविधता को बढ़ावा देना, टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण सुविधाओं को बढ़ाना और सिंचाई व्यवस्था को सुधारना है। (PM Dhan-Dhanya Agriculture Scheme) यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के सहयोग से लागू की जाएगी, जिसमें राज्य सरकारों की योजनाएं और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी शामिल होगी। योजना के तहत 100 जिलों को चुना जाएगा, जिनका चयन कम उत्पादकता, कम फसल चक्र और कम ऋण वितरण जैसे तीन मुख्य मानकों के आधार पर किया जाएगा। हर राज्य से कम से कम एक जिला इस योजना में शामिल किया जाएगा।

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कैबिनेट ने एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपये निवेश की मंजूरी दी

कैबिनेट ने एनटीपीसी लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये तक निवेश करने की मंजूरी दी है, जो पहले तय सीमा से ज्यादा है। यह निवेश एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) और उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से किया जाएगा, ताकि 2032 तक 60 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल की जा सके।

7,000 करोड़ रुपये की मंजूरी

एनएलसी इंडिया लिमिटेड को अपनी सहायक कंपनी NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (NIRL) के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की मंजूरी मिली है। इससे कंपनी को अपनी कार्यप्रणाली और वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

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100 जिलों के लिए कृषि योजना को मंजूरी

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है, जिसका वार्षिक खर्च 24,000 करोड़ रुपये होगा। यह योजना 6 साल तक चलेगी और 100 जिलों में लागू होगी। (PM Dhan-Dhanya Agriculture Scheme) इस योजना के तहत फसल विविधता बढ़ाने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा, और यह 36 मौजूदा योजनाओं को एक साथ जोड़ेगी। केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ेगी, सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा और कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। इस योजना से लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।