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Up Budget Session: यूपी का बजट सत्र 16 दिन का होगा, 18 फरवरी से होगी शुरुआत

Published
5 महीना agoon
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News Desk
Up Budget Session: उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक चलेगा। 16 दिन तक चलने वाले इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। हालांकि, सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए लगातार कवायद की जा रही है।
Up Budget Session: राज्यपाल के अभिभाषण से होगी शुरुआत
18 फरवरी को विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत होगी। (Up Budget Session) इसके बाद वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाएगा। यह बजट 2024-25 के लोकसभा चुनावों से पहले योगी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा, जिससे इसकी राजनीतिक अहमियत और बढ़ गई है।

इस बार का बजट सत्र केवल राजकोषीय घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगा। विपक्ष ने सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और प्रयागराज महाकुंभ में हुई अव्यवस्थाओं पर घेरने की पूरी रणनीति बना ली है।
प्रमुख विपक्षी मुद्दे
प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे और अव्यवस्थाओं पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी विपक्ष हमलावर रहेगा।
हाल ही में हुए मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के तीखे तेवरों को देखते हुए सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक की संभावना है।
सरकार की रणनीति
योगी सरकार इस बार भी प्रभावी बजट पेश कर विकास एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। (Up Budget Session) सरकार बुनियादी ढांचे, युवाओं को रोजगार, निवेश, महिला सुरक्षा और ग्रामीण विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। इसके अलावा, सरकार आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनता को राहत देने वाले प्रावधानों पर जोर दे सकती है।
सत्र के दौरान उठने वाले संभावित बड़े मुद्दे
महाकुंभ 2025 की तैयारियां और हाल ही में हुई अव्यवस्थाएं
नौकरी और रोजगार को लेकर सरकार की नीति
महंगाई पर सरकार के प्रयास
राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या के विकास पर चर्चा
गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर विपक्ष का दबाव
कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का हमलावर रुख
बजट में शामिल हो सकते हैं ये बड़े प्रस्ताव
सड़कों और एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए विशेष प्रावधान
युवाओं के लिए नई सरकारी नौकरियों की घोषणा
किसानों को आर्थिक सहायता देने की नई योजनाएं
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष बजट आवंटन
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नए प्रस्ताव
सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष: किसका होगा पलड़ा भारी?
इस सत्र में भाजपा के पास मजबूत संख्याबल है, लेकिन विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा), कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में हैं। अखिलेश यादव और उनके समर्थक प्रयागराज महाकुंभ की अव्यवस्थाओं, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोल सकते हैं। वहीं, भाजपा अपने बजट के माध्यम से विकास कार्यों पर फोकस रखकर विपक्ष के हमलों को जवाब देने की रणनीति पर काम कर रही है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा का यह बजट सत्र कई अहम राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। जहां सरकार विकास योजनाओं और लोक-कल्याणकारी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करेगी, वहीं विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सत्र विकास की नई योजनाओं के लिए जाना जाएगा या फिर राजनीतिक हंगामे के लिए सुर्खियां बटोरेगा।
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