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Azam Khan: आजम खान और उनके परिवार को बड़ी राहत, SC ने खारिज की यूपी सरकार की याचिका; जानिए पूरा मामला !

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Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने के हाईकोर्ट फैसले को बरकरार रखा है। उनकी पत्नी और बेटे को भी इस मामले में यही राहत दी गई है। मंगलवार, 17 नवंबर को शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। को भी राहत देते हुए उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी।

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे की सात साल की सजा पर रोक लगाते हुए तीनों को जमानत दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक का लाभ केवल आजम खान को दिया था।

इस फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सरकार ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। दूसरी तरफ, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने मांग की थी कि जिस तरह आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई है, वैसी ही राहत उन्हें भी दी जाए। 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की अपील खारिज कर दी और तंजीन फातिमा तथा अब्दुल्ला आजम की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें भी समान राहत दे दी।

क्या है फर्जी जन्म प्रमाणपत्र का पूरा मामला?

यह पूरा मामला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्रों से जुड़ा है। आरोप था कि अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए गए थे, जिनमें उनकी जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज थी। एक जन्म प्रमाणपत्र में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे प्रमाणपत्र में 30 सितंबर 1990 बताई गई थी।

आरोप के मुताबिक, दूसरे जन्म प्रमाणपत्र का इस्तेमाल अब्दुल्ला आजम की चुनावी पात्रता साबित करने के लिए किया गया था। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्वार सीट से चुनाव लड़ने के दौरान उनकी उम्र को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। इस मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर 3 जनवरी 2019 को रामपुर के गंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था।

2023 में तीनों को सुनाई गई थी सात-सात साल की सजा

18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की विशेष अदालत ने इस मामले में आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया था। अदालत ने तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद तीनों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। दिसंबर 2023 में उनकी अपील खारिज कर दी गई थी। इसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। 24 मई 2024 को हाईकोर्ट ने तीनों की सजा निलंबित करते हुए जमानत दे दी थी।

आजम खान परिवार के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आजम खान के साथ उनकी पत्नी और बेटे को भी इस मामले में दोषसिद्धि पर रोक का लाभ मिला है। खास तौर पर अब्दुल्ला आजम के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोषसिद्धि का उनकी चुनावी पात्रता पर भी असर पड़ सकता था। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक और दोषमुक्ति दोनों अलग-अलग कानूनी स्थितियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से तीनों की दोषसिद्धि अंतिम रूप से समाप्त नहीं हुई है। मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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