Gurpatwant Singh Pannun: खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू और भारत सरकार के बीच चल रहे कानूनी विवाद में नया मोड़ सामने आया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने पन्नू की ओर से दायर सिविल मुकदमे से जुड़े कानूनी दस्तावेज वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को राजनयिक नोट के जरिए सौंप दिए हैं। इसके बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट को भी इसकी जानकारी दी है। यह मुकदमा पन्नू की हत्या की कथित साजिश से जुड़ा है। हालांकि, अमेरिका ने साफ किया है कि दस्तावेज पहुंचाना उसकी कानूनी जिम्मेदारी का हिस्सा है और इससे वह मामले में किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा है।
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Gurpatwant Singh Pannun: राजनयिक नोट के जरिए भारतीय दूतावास को भेजे गए दस्तावेज
अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, 20 अक्टूबर 2026 के राजनयिक नोट में दस्तावेज सौंपे जाने की पुष्टि की गई। नोट में बताया गया कि कानूनी कागजात 9 अक्टूबर 2026 को वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को सौंपे गए थे। इस संबंध में 30 सितंबर 2026 को राजनयिक नोट पर हस्ताक्षर किए गए थे।
दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति पर विदेश विभाग के अधिकारी जॉन बैलार्ड के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने प्रमाणित किया कि यह 30 सितंबर को हस्ताक्षरित और 9 अक्टूबर को भारतीय दूतावास को भेजे गए अमेरिकी विदेश विभाग के राजनयिक नोट की सही प्रति है।
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अजित डोभाल और पूर्व RAW प्रमुख भी मुकदमे में आरोपी पक्ष
पन्नू ने सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क की अदालत में यह सिविल मुकदमा दायर किया था। इसमें भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल, विक्रम यादव, निखिल गुप्ता और कुछ अज्ञात लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है।
पन्नू ने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या की साजिश रची गई थी और इसमें RAW से जुड़े लोगों की भूमिका थी। उसने अजित डोभाल पर भी कथित साजिश को अंजाम देने का आरोप लगाया है। इन आरोपों को अदालत में साबित किया जाना बाकी है।
निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क की अदालत में कबूला था जुर्म
इस मामले की जड़ अमेरिकी न्याय विभाग की जांच से जुड़ी है। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक, भारतीय कारोबारी निखिल गुप्ता ने पन्नू की हत्या के लिए एक कथित कॉन्ट्रैक्ट किलर को तैयार करने की कोशिश की थी। जांचकर्ताओं का आरोप है कि इस काम के लिए कुल 1 लाख डॉलर की रकम तय की गई थी और इसमें विकाश यादव नाम के एक भारतीय नागरिक की भूमिका थी, जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने उस समय भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी RAW से जुड़ा बताया था।
निखिल गुप्ता को 2023 में चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। 16 फरवरी 2026 को उसने न्यूयॉर्क की अदालत में हत्या की साजिश, हत्या के लिए सुपारी देने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों में अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसकी सजा पर सुनवाई इसी महीने के आखिर में तय बताई गई है।
वहीं, विकाश यादव को दिसंबर 2023 में दिल्ली में अपहरण और जबरन वसूली के एक अलग मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह अप्रैल 2024 से जमानत पर बाहर है। भारत में भी इस मामले से जुड़े घटनाक्रम की जांच की जा रही है।
भारत ने मुकदमे को बताया था बेबुनियाद
भारत सरकार ने पन्नू के सिविल मुकदमे को पहले ही अनुचित और बेबुनियाद बताया था। अमेरिकी सरकार की ओर से लगाए गए आरोपों से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए भारत ने एक समिति भी बनाई थी। विकाश यादव के खिलाफ भारत में अलग से कानूनी मामला चल रहा है।
गौरतलब है कि भारत सरकार ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को आतंकवादी घोषित कर रखा है। उसके संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) को भी गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। यह संगठन खालिस्तान की मांग से जुड़ा है। खालिस्तान आंदोलन का उद्देश्य भारत से अलग एक सिख राष्ट्र बनाना है। पंजाब में इस आंदोलन से जुड़ी हिंसक गतिविधियां 1990 के दशक में कमजोर पड़ गई थीं, लेकिन इससे जुड़े कुछ समूह और नेता विदेशों से अपनी गतिविधियां चलाते रहे हैं।
अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से कानूनी दस्तावेज सौंपे जाने का मतलब है कि पन्नू के सिविल मुकदमे में भारत सरकार को औपचारिक रूप से कानूनी प्रक्रिया की जानकारी दे दी गई है। हालांकि, इससे मुकदमे में लगाए गए आरोप साबित नहीं होते और न ही अमेरिका ने इस मामले में किसी पक्ष के पक्ष में अपना रुख जाहिर किया है।
