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Red Fort Blast Case: लाल किला धमाके की साजिश का खुलेगा राज? सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रांसफर को दी मंजूरी

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Red Fort Blast Case: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की याचिका स्वीकार करते हुए जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज दो मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही तीनों FIR को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने की भी अनुमति दे दी गई है। अब इन मामलों की सुनवाई दिल्ली की विशेष NIA अदालत में एक साथ की जा सकेगी।

16 नवंबर को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने NIA की ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। NIA ने मांग की थी कि लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी कथित साजिश के तार जिन मामलों से जुड़े हैं, उनकी सुनवाई अलग-अलग राज्यों में करने की बजाय दिल्ली की विशेष अदालत में एक साथ हो।

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Red Fort Blast Case: क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

NIA ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज मामलों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष NIA अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की थी। एजेंसी का कहना था कि इन मामलों का संबंध लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम धमाके की कथित बड़ी साजिश से है। सुप्रीम कोर्ट ने NIA की मांग स्वीकार कर ली है। अदालत ने संबंधित तीन FIR को क्लब करने की भी अनुमति दी है। इससे अब एक ही अदालत में जुड़े हुए मामलों की सुनवाई हो सकेगी। जांच एजेंसी का मानना है कि इससे कथित साजिश के अलग-अलग पहलुओं और आरोपियों के बीच संबंधों को एक साथ अदालत के सामने रखा जा सकेगा।

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10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ था धमाका

दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-3 के पास एक हुंडई कार में जोरदार धमाका हुआ था। इस विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए थे। धमाके के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी और कई गाड़ियों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था।

जांच के दौरान एजेंसियों ने कार चला रहे व्यक्ति की पहचान कथित तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉ. उमर उन नबी के रूप में की थी। NIA ने मामले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद दावा किया कि इस हमले के पीछे पढ़े-लिखे पेशेवरों (जिनमें डॉक्टर भी शामिल थे) का एक नेटवर्क काम कर रहा था। एजेंसी ने इसे एक बड़े कथित आतंकी मॉड्यूल से जोड़कर जांच की।

जम्मू-कश्मीर और हरियाणा से हुई थीं गिरफ्तारियां

धमाके की जांच के दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें डॉक्टर भी शामिल थे। हरियाणा में भी इस कथित नेटवर्क से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। जांच एजेंसियां इन गिरफ्तारियों और लाल किला ब्लास्ट के बीच संभावित कनेक्शन की पड़ताल कर रही थीं। NIA का आरोप है कि इन मामलों के तार एक कथित ‘व्हाइट कॉलर’ नेटवर्क से जुड़े हैं। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमाके की योजना बनाने, संसाधन जुटाने और उसे अंजाम देने में किन लोगों की क्या भूमिका थी।

NIA ने क्यों मांगा था केस ट्रांसफर?

NIA की दलील थी कि जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली में दर्ज मामले एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इनकी सुनवाई अलग-अलग अदालतों में होती, तो गवाहों, दस्तावेजों और सबूतों को अलग-अलग पेश करना पड़ सकता था। एजेंसी चाहती थी कि सभी संबंधित मामलों की सुनवाई एक ही विशेष अदालत में हो, ताकि कथित साजिश की पूरी तस्वीर अदालत के सामने रखी जा सके।

सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद अब संबंधित मामलों की सुनवाई दिल्ली की विशेष NIA अदालत में एक साथ हो सकेगी। इससे मुकदमे की कार्यवाही में समन्वय और सबूतों को एक साथ देखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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