Ram Mandir News: रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान केवल आमंत्रित सदस्य ही जा सकेंगे अयोध्या, जानिए क्या है सुरक्षा प्लान

Ram Mandir News: 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण पर है। इसी कड़ी में प्रतिष्ठा समारोह के दौरान पूरी अयोध्या में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किये गये हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा जानकारी दी गई कि 20 जनवरी से 22 जनवरी के मध्य में अयोध्या में सिर्फ उन्हीं लोगों के आने की व्यवस्था है, जिनको राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा आमंत्रित किया गया है। सुरक्षा के दौरान सड़क और रेल मार्ग पर आवश्यक इंतजाम किये जाएंगे।

Ram Mandir News: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिये की जाएगी निगरानी

मुख्य सचिव ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए शहर की 10715 स्थानों पर कैमरे की मदद से आने – जाने वाले हर व्यक्ति की पहचान की जाएगी। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में समारोह स्थल पर एंटी ड्रोन सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। उसके साथ ही यूपी एसएसएफ की तैनाती के भी निर्देश दिए गए हैं।

करीब 1500 पब्लिक सीसीटीवी को भी आईटीएमएस से जोड़कर निगरानी के दायरे को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही 20 जनवरी तक दो क्रूस बोट्स के संचालन के लिए व्यवस्था करने की बात सामने आई है। वहीं, समारोह के बाद अयोध्या में उमड़ने वाली करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 27 जनवरी से 15 फरवरी तक आरपीएफ की विशेष व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। शहर में मौजूद प्रत्येक बाहरी व्यक्ति का वेरिफिकेशन करने के भी आदेश दिए गए हैं।

14 जनवरी से 24 मार्च तक होने वाले सांस्कृतिक आयोजनों में हजारों लोग भाग लेंगे। अयोध्या नगरी में उनके ठहरने की उचित व्यवस्था की जाएगी। उनके लिए टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। टेंट सिटी में रोज लगभग 500 लोगों के ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। 14 जनवरी से 24 मार्च तक होने वाले समस्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देश-विदेश के लगभग 5000 कलाकार शामिल होंगे।

संस्कृति विभाग ने उनके लिए बनाए जाने वाले टेंट सिटी पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यहां पर कलाकारों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँगी।मुख्य सचिव ने बताया कि 14 जनवरी से अयोध्या में नगर बस सेवा भी शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर लगभग 10000 अतिथियों के पहुंचने के लिए 200 से अधिक ई-बसें, पिंक ऑटो,गोल्फ कार्ट आदि की व्यवस्था की गई। परिवहन विभाग की तरफ से 1033 वर्षों की व्यवस्था की गई है।