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Utter Pradesh :चुनाव परिणाम से पहले मोदी सरकार पर बरसे अखिलेश, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर उठाये सवाल
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5 महीना agoon
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News DeskUtter Pradesh :देश में मंगलवार को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेरोजगारी, महंगाई समेत जनहित के कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश 4 जून को नकारात्मक शक्तियों से आजाद होने जा रहा है। देश में महंगाई चरम पर है। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में नौजवान, किसान और आम जनता सभी परेशान रहे। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी सरकार का घेराव किया। यह बातें सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहीं।
Utter Pradesh :भाजपा सरकार ने जनता की जान को खतरे में डाला
अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने जनता की जान को खतरे में डाला है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। विकास के झूठे आंकड़े दिखाकर जनता को ठगा जा रहा है। उन्होंने एक बार फिर दावा करते कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। जनता भाजपा सरकार के झूठे वादों का अब जान चुकी है।
उन्होंने भाजपा पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने जाति को जाति के साथ लड़वाने का काम किया है। सत्ता पाने के लिए एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़ाया गया।उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में युवाओं के साथ छल किया गया है। युवाओं को रोजगार देने में भाजपा सरकार नाकामयाब हुई। यूपी में बीजेपी सरकार ने पेपर लीक करवाया। चुनावी बॉन्ड से भ्रष्टाचार किया।
Utter Pradesh :भाजपा ने फायदे के लिए जनता पर थोप दी महंगाई
श्री यादव ने कहा कि भाजपा ने आर्थिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा कमाने के लिए मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया जिसने महंगाई को बढ़ाया। भाजपा ने अपने फायदे के लिए जनता पर महंगाई थोप दी। नोटबंदी से व्यापार चौपट भी कर दिया। भ्रष्ट जीएसटी से छोटे दुकानदार मंदी का शिकार हो गये।
देश को अब तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी में धकेल दिया। महंगाई के चलते गरीब को और गरीब बना दिया। उन्होंने कहा कि अमीरों के अरबों के लोन माफ कर दिए लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। जिसके चलते किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्याज की दरें घटाकर मध्यमवर्ग की बचत को भी बेकार कर दिया।
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