Natural Gas Supply: गैस सप्लाई पर बड़ा अपडेट! केंद्र ने खत्म किया इमरजेंसी कंट्रोल, अब होगी सामान्य व्यवस्था

Natural Gas Supply: केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस की सप्लाई और उसके आवंटन पर लागू विशेष इमरजेंसी प्रावधानों को समाप्त कर दिया है। सरकार का मानना है कि फिलहाल देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सामान्य है और आपूर्ति को लेकर किसी बड़े संकट की आशंका नहीं है। इसी वजह से अब गैस का वितरण पहले की तरह सामान्य नियमों के अनुसार किया जाएगा।

Natural Gas Supply: मार्च में लागू किए गए थे विशेष नियम

सरकार ने इसी साल मार्च में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को देखते हुए कुछ विशेष प्रावधान लागू किए थे। उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति और गैस आपूर्ति को लेकर चिंता जताई जा रही थी। ऐसे में सरकार ने एहतियात के तौर पर गैस के आवंटन और वितरण पर सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। इन नियमों का मकसद यह था कि अगर भविष्य में गैस की कमी हो जाए तो जरूरी सेवाओं और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पहले गैस उपलब्ध कराई जा सके। इससे आम लोगों और उद्योगों पर किसी संभावित संकट का असर कम किया जा सके।

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जरूरी क्षेत्रों को दी गई थी प्राथमिकता

इमरजेंसी प्रावधान लागू होने के दौरान सरकार के पास यह अधिकार था कि वह तय करे कि किस क्षेत्र को कितनी प्राकृतिक गैस मिलेगी। इस व्यवस्था के तहत सबसे पहले उर्वरक उद्योग, सीएनजी और पीएनजी सेवाओं, बिजली उत्पादन और अन्य आवश्यक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने पर जोर दिया गया था। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अगर गैस की सप्लाई प्रभावित भी हो, तब भी किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, सार्वजनिक परिवहन और बिजली व्यवस्था पर इसका कम से कम असर पड़े।

अब हालात पहले से बेहतर

सरकार का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में सुधार हुआ है। देश में घरेलू उत्पादन बेहतर हुआ है और आयात के जरिए भी पर्याप्त गैस उपलब्ध हो रही है। इसके अलावा वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से काम कर रही है। सरकार के मुताबिक मौजूदा समय में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिसके कारण गैस की सप्लाई पर विशेष नियंत्रण बनाए रखना जरूरी हो। इसी वजह से इमरजेंसी प्रावधानों को वापस लेने का फैसला किया गया है।

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अब सामान्य नियमों के तहत होगी सप्लाई

इमरजेंसी कंट्रोल हटने के बाद अब प्राकृतिक गैस का आवंटन और वितरण पहले की तरह सामान्य व्यवस्था के तहत किया जाएगा। यानी कंपनियां और संबंधित एजेंसियां तय नियमों के अनुसार गैस की सप्लाई करेंगी और सरकार की ओर से अतिरिक्त नियंत्रण लागू नहीं रहेगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर सरकार भविष्य में हालात के अनुसार नए कदम उठा सकती है, लेकिन फिलहाल गैस की उपलब्धता संतोषजनक मानी जा रही है।

उपभोक्ताओं और उद्योगों को राहत

विशेष प्रावधान हटने से गैस से जुड़े उद्योगों और उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। सामान्य व्यवस्था बहाल होने से गैस की सप्लाई पहले की तरह सुचारु रूप से जारी रहेगी। साथ ही कंपनियों के लिए भी वितरण प्रक्रिया आसान होगी। सरकार ने साफ किया है कि देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता पर लगातार नजर रखी जा रही है। यदि भविष्य में किसी तरह की चुनौती सामने आती है तो समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल स्थिति सामान्य है और इसी को देखते हुए इमरजेंसी नियंत्रण समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।